11321 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, पढ़ें किस मद के लिए कितना प्रावधान..

विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 11321 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 3530 करोड़ रुपये का प्रावधान राजस्व और 7790 करोड़ का पूंजीगत मद में किया गया है। अनुपूरक बजट की मंजूरी के बाद राज्य का कुल बजट 88728 करोड़ रुपये का हो जाएगा। सरकार ने वित्तीय वर्ष के लिए 77407 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था। सीएम धामी की मौजूदगी में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम चार बजे बजट सदन के पटल पर रखा।

यह भी पढ़ेंः धार्मिकः 17 दिवसीय दिवारा यात्रा हुई संपन्न, भक्त और महिलाएं हुए भावुक..

प्रथम अनुपूरक बजट 2023-24 के मुख्य बिन्दु
1- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रथम अनुपूरक मांग के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान लगभग 11321 करोड़ है जिसमें लगभग 3530 करोड़ राजस्व एवं लगभग 7790 करोड पूंजीगत का प्रस्ताव है
2- इस वित्तीय वर्ष में 77407 करोड़ का बजट प्रावधान है। राजस्व मद में 52748 करोड़ एवं पूंजीगत 24659 करोड़ प्राविधानित है।
3- गत वर्ष का कुल बजट 65571 करोड़ का बजट प्रावधान था। इसके अतिरिक्त प्रथम अनुपूरक मांग 5440 करोड़ की थी। इसमें राजस्व 2276 करोड़ और पूंजीगत 3164 करोड़ था।

यह भी पढ़ेंः श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर देवरिया ताल में आयोजित होगा भव्य मेला, जागर सम्राट देंगे प्रस्तुति..

मुख्य बिन्दु-
केन्द्रीय पोषित योजना (सी.एस.एस.) के अन्तर्गत लगभग 3000 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नाबार्ड के अन्तर्गत लगभग 286 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बाह्य सहायतित योजना ( ई०ए०पी०) लगभग रू0 331 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राज्य पोषित योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 3200 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु 157 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत हेतु 3290 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों हेतु लगभग रू0 765 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत अवस्थापना का सुदृढीकरण हेतु लगभग 321 करोड़ का प्राविधान किया गया है

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर डेंगू रोगियों के उपचार व उचित देखभाल के लिए जारी हुई गाइडलाइन..

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत टिहरी झील के चारों ओर रिंग रोड निर्माण आदि के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु लगभग 156 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पार्किगं के निर्माण हेतु लगभग 135 करोड़ का प्राविधान किया गया है
समग्र शिक्षा के अन्तर्गत लगभग 128 करोड़ का प्राविधान किया गया है
लोक निर्माण विभाग की आर.आई.डी.एफ. योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है
रूफ टॉप सोलर सयंत्र तथा स्ट्रीट लाईट हेतु लगभग 67 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री आंगनबाडी भवन निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
यूनिटी मॉल / प्लाजा के निर्माण हेतु लगभग 50 करोड़ का प्राविधान किया गया है
ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 30 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं

यह भी पढ़ेंः मुख्यमंत्री धामी ने चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र किए वितरित, CM धामी ने कहा..

हरिद्वार को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने हेतु लगभग 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है
नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 36.50 करोड का प्राविधान किया गया है।
स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
स्टेट कैन्सर संस्थान हल्द्वानी हेतु लगभग 20 करोड़ का प्राविधान किया गया है
कारागार तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 18 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु लगभग 17 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
कृषि उत्पादों के विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिये 12.45 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पुलिस विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 12 करोड़ का प्राविधान किया गया है

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड में फिर गहराया बिजली संकट.. बिजली की मांग पहुंची 5.3 करोड़ यूनिट, कटौती शुरू..

पंचायत भवनों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
बस अड्डों के निर्माण हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
टाटा टेक्नोलॉजी के अनुसार आई0आई0टी0 के उन्नयन हेतु 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
राजस्व व्यय के अन्तर्गत हेतु 3530 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
प्रमुख राजस्व योजनाओं में किये गये प्राविधानः-
सडकों के अनुरक्षण के अन्तर्गत लगभग 300 करोड़ का प्राविधान किया
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लगभग 297 करोड़ का प्राविधान किया गया है गया है
खाद्यान सब्सिडी हेतु रू0 284 करोड़ का प्राविधान किया गया है
आपदा विभाग में एस०डी०आर०एफ० अन्तर्गत रू० 218 करोड़ का प्राविधान किया गया है
अटल आयुष्मान हेतु लगभग रू0 200 करोड़ का प्राविधान किया गया हैं
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लगभग 190 करोड़ का प्राविधान किया गया है
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान लगभग 120 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र के प्रबन्धन हेतु मूल बजट में 1000 करोड़ का प्राविधान किया गया था इसके अतिरिक्त अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है
वन विभाग की कैम्पा योजना के अन्तर्गत लगभग 100 करोड़ का प्राविधान किया गया है

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंडः कार्यालय में नहीं चलेंगे जींस-टीशर्ट, स्पोर्ट्स शूज, ड्रेस कोड का करना होगा पालन..

नन्दा गौरा हेतु लगभग 95 करोड़ का प्राविधान किया गया है
निशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना अन्तर्गत लगभग 68 करोड़ का प्राविधान किया गया है
स्वच्छ भारत मिशन लगभग 36 करोड का प्राविधान किया गया है।
ईजा बोई शगुन योजना हेतु लगभग 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कल्याण योजना हेतु 10 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 8 करोड़ का प्राविधान किया गया है
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
पशुपालन के अन्तर्गत साइलेज पशुपोषण योजना हेतु लगभग 7 करोड़ का प्राविधान किया गया है
गौ सदनों की स्थापना हेतु लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 5 करोड़ का प्राविधान किया गया है

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंडः स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त.. दो युवकों की दर्दनाक मौत, दो घायल..

मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गतः-
जनजातीय संस्कृति के विकास हेतु कार्पस फण्ड गठन लगभग 1 करोड़
जनजातीय महोत्सव के आयोजन लगभग 1 करोड़
जनजाति युवा खेल महोत्सव लगभग 0.5 करोड़
शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि लगभग 1 करोड़
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु लगभग 5 करोड़

यह भी पढ़ेंः बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का सदस्यों को धमकाने ऑडियो वायरल.. आप भी सुनें..