UCC का ड्राफ्ट तैयार.. CM धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, जानें समिति कब सौंपेगी सरकार को ड्राफ्ट?
When will the Uniform Civil Code be implemented in Uttarakhand. Hillvani News
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। जिसे जल्द ही उत्तराखंड सरकार को सौंपा जाएगा। यह जानकारी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त) ने आज शुक्रवार को प्रेसवार्ता के दौरान दी। जिसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘ प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप आज 30 जून को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने हेतु बनाई गई समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जल्द ही देवभूमि उत्तराखण्ड में #UniformCivilCode लागू किया जाएगा।’
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विशेषज्ञ समिति का काम पूरा
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के उद्देश्य से संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने गुरुवार देर शाम तक ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया। समिति ने अभी ड्राफ्ट सरकार को सौंपने की तिथि तय नहीं की है। चर्चा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड के दौरे के समय समिति उनकी उपस्थिति में मुख्यमंत्री को ड्राफ्ट सौंप सकती है। प्रदेश सरकार ने 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। इस समिति का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया। इसी वर्ष मई में इसका कार्यकाल चार माह के लिए बढ़ाया गया।
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विशेषज्ञ कमेटी जल्द सरकार को सौंपेगी ड्राफ्ट
वहीं, आज ड्राफ्ट कमेटी की सदस्य जस्टिस(रिटायर्ड) रंजना प्रसाद देसाई ने दिल्ली में इस संबंध में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा अब पूरा हो गया है। ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जल्द ही मुद्रित की जाएगी और उत्तराखंड सरकार को सौंपी जाएगी। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े के भीतर समिति सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी।
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मिले ढाई लाख से अधिक सुझाव
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई थी। मई 2022 में समिति का गठन हुआ था। गठन से लेकर अब तक समिति ढाई लाख से अधिक सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त कर चुकी है। सभी 13 जिलों में हितधारकों के साथ सीधे संवाद कर चुकी है। नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों से भी चर्चा हो चुकी है।
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