रुद्रप्रयाग : ग्रामीण डाक सेवकों का सात सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा धरना-प्रदर्शन..
Gramin Dak Sevaks are protesting : मुख्य डाकघर रुद्रप्रयाग में ग्रामीण डाक सेवकों का सात सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। सात सूत्रीय मांगों को लेकर सेवकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। ग्रामीण डाक सेवकों ने मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। वहीं डाक सेवकों के इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं।
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मांगों पर कार्यवाही नहीं हो पाई है | Gramin Dak Sevaks are protesting
मुख्य डाकघर रुद्रप्रयाग में धरना-प्रदर्शन करते हुए डाक सेवकों ने कहा लम्बे समय से सात सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बाजवूद उनकी मांगों पर कार्यवाही नहीं हो पाई है। ऐसे में ग्रामीण डाक सेवकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। डाक सेवकों की आठ घंटे काम और पेंशन सहित सभी लाभ प्रदान किए जाने, नियमित कर्मचारियों के समान एक जनवरी 2016 से टीआरसी (समय सबंधित निरंतरता भत्ता) का 12, 24 और 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तर्कसंगत निर्धारण सहित कमलेश चन्द्र समिति की सभी सकारात्मक सिफारिशों पर तत्काल कार्यवाही करने,
समूह बीमा कवरेज को पांच लाख रुपए, विभागीय कर्मचारियों के साथ समानता में जीडीएस ग्रेच्युटी में वृद्धि, 180 दिनों तक की सवैतनिक छुट्टी को आगे बढ़ाने और उसका नगदीकरण करने, जीडीएस और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, जीडीएस और विभाग के योगदान को तीन प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने तथा सभी सेवानिवृत्त जीडीएस को तदर्थ पेंशन प्रदान करने, सभी प्रोत्साहन योजनाओं व प्रणालियों को समाप्त करने तथा जीडीएस द्वारा किए गए सभी कार्यों, जैसे आईपीपीबी, पीएलआई, बचत योजनाएं और एमजीएनआरईजीएस को उनके कार्यभार मूल्यांकन में शामिल करने की मांग की गई।
शाखा कार्यालयों को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्राडबैंड नेटवर्क पहुंच प्रदान करने की मांग गई की | Gramin Dak Sevaks are protesting
इसके साथ ही डाक सेवकों ने टीआरसी देने में भेदभाव समाप्त करने के साथ ही जीडीएस और नियमित कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि निकालने में एकरूपता सुनिश्चित करने, व्यावसायिक लक्ष्यों के रूप में जीडीएस द्वारा सामना किए जाने वाले सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का पालन करने की उनकी इच्छा या क्षमता के विरुद्ध अपने स्वयं के मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने के लिए मजबूर करने सहित सेवाओं को बढ़ाने और तेज करने के लिए सभी शाखा कार्यालयों (बीओ) को लैपटॉप, प्रिंटर और ब्राडबैंड नेटवर्क पहुंच प्रदान करने की मांग की गई है।
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