भैरव घाटी से हो गंगोत्री यात्रा का पैदल संचालन। पर्यावरण रहेगा सुरक्षित, रोजगार भी बढ़ेगा: विनीता रावत
उत्तरकाशी: भटवाड़ी प्रमुख विनीता रावत ने केदारनाथ धाम से लौटते ही कहा कि केदारनाथ धाम के तर्ज पर ही गंगोत्री धाम में भी भैरव घाटी से हो यात्रा का संचालन ताकि स्थानीय लोगों के रोजगार के साथ हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। जिससे ऊपरी हिमालय क्षेत्र में बर्फीले ग्लेशियरों को गाड़ियों से दूषित होने वाले पर्यावरण से भी बचा जा सकता है और गंगोत्री धाम में आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी पैदल गंगोत्री धाम जाने से स्वास्थ्य लाभ के साथ हिमालय क्षेत्र के प्रकृतिक सुंदरता का मनमोहक दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं। पर्यावरण को देखते हुए भैरव घाटी से आगे गाड़ियों में प्रतिबंध लगना चाहिए।
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प्रमुख विनीता रावत ने कहा कि जल्द ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उपला टकनौर के जनप्रतिनिधि व श्री पांच मंदिर गंगोत्री समिति के जो हमारे देव तुल्य तीर्थ पुरोहित है उनके साथ बैठकर इन ठोस बिन्दुओं पर चर्चा करेंगी। साथ ही गंगोत्री धाम में गाड़ियों की अधिक आवाजाही से हो रही अव्यवस्था के कारण यात्रियों को जो परेशानियां होती हैं इसको भी दूर करने हेतु भैरव घाटी से पैदल यात्रा चलाई जाए। जिस प्रकार कि मैंने देखा कि गौरीकुंड से केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए 16 किलोमीटर पैदल यात्रा करने हेतु घोड़े खच्चर, पालकी और कंडी से यात्रा करते है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और इससे स्थानीय लोगों को अपनी आर्थिकी में भी लाभ होता हैं।
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इसी के तर्ज पर हमारे पूज्य रावल समाज, पूज्य पुजारी पांच मंदिर समिति के समस्त पदाधिकारी एवं गंगोत्री पांच मंदिर समिति के हमारे पूर्व पदाधिकारी एवं पूर्व रावल व स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर विचार विमर्श किया जाएगा। जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि मां गंगा के श्री चरणों में जो हमारे पूज्य पुजारी एवं रावल व क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि हैं निश्चित आने वाले देश-विदेश के श्रद्धालु हेतु एवं स्थानीय हक हकूब को देखते हुए भविष्य के बारे में अवश्य चिंतन करेंगे। जैसा यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम व केदारनाथ धाम में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जिसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। इससे हमारे गंगोत्री धाम में जो हमारा पंडा समाज है उनके हक हकूबों के साथ देवस्थानम बोर्ड को हटाने की भी मांग की जाएगी।
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