उत्तराखंड: कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, इन कर्मचारियों को मिला तोहफा..
देहरादून: उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। जिसमें उपनल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया है कि उपनल कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत 10 साल से अधिक सेवा देने वाले उपनल कर्मचारियों का मानदेय 3000 और 10 साल से नीचे सेवा करने वाले उपनल कर्मचारियों का 2000 मानदेय बढ़ाया जाएगा।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसके लिए पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है। उपनल कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। कई दिनों से कर्मचारी लगातार इसको लेकर आंदोलन भी कर रहे थे। आपको बता दें पिछले कैबिनेट बैठक में भी इस मुद्दे को लाया जाना था, लेकिन वित्त विभाग द्वारा अड़ंगा लगाए जाने के चलते यह मामला कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया। मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री गणेश जोशी ने इस मुद्दे पर आपत्ति जताई थी जिसके बाद आज इस मसले पर फैसला हो गया है।
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धामी कैबिनेट के आज के महत्वपूर्ण फैसले
1-उपनल कर्मियों की बढ़ी सेलेरी, हर वर्ष लगातार बढ़ेगी सैलरी।
2-आशा वर्कर्स को हर महीने 6500 हजार दिया जाएगा, अभी उन्हें करीब 5000 रुपये दिए जाते हैं।
3-ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रुपए किया गया, सीएम ने की थी घोषणा।
4-सस्ता गल्ला विक्रेताओं का चुकाया जाएगा बकाया।
5-सीएम घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल का उच्चीकरण कर 100 बेड का बनाया जायेगा।
6-आंगनबाड़ी वर्करों की मांगों के प्रस्ताव पर सीएम लेंगे फैसला।
7-परिवहन के मामले स्थगित।
8-विधायक निधि में प्रशासनिक मत को 2 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी किया गया
9-अगले खरीफ सत्र पर कैबिनेट ने लगाई मुहर। खरीफ सत्र में धान की खरीद नीति तय की गई है।
10-सरकारी स्कूलों में 10वीं, 12वीं और उच्च शिक्षा में 3 लाख टेबलेट देने का लक्ष्य। स्कूलों में 1.5 लाख छात्रों को और उच्च शिक्षा में 1 लाख छात्रों को किया जाएगा लाभान्वित।
11-न्यायिक अधिकारी व सहायक अधिकारियों का बढ़ाया गया मानदेय।
12-उत्तराखंड स्वाथ्य विभाग में स्वास्थ्य पर्वेक्षक सेवा नियमवली के प्रख्यापन को स्वीकृति।
13-दून मेडिकल में 35 अस्थायी पदों की स्वीकृति।
14-चमोली के जोशीमठ में तोक की जमीन का म्युटेशन आईटीबीपी को होगा।
15-वाहनों पर बढ़ाया गया परमिट टैक्स। कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों में बढ़ाया जाएगा टैक्स। इससे सरकार की आय में वृद्धि होगी। बाहर से आने वाले वाहनों पर बढ़ेगा टैक्स।
16-खनन विभाग के ढांचे में किया गया बदलाव, महानिदेशक होगा IAS अधिकरी। निदेशक होंगे विभागीय अधिकारी और भी कई पदों पर बदलाव।
17-उद्योग विभाग में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना स्वीकृत।
