उत्तराखंड : प्रदेश में अब घर बैठे हो सकेगी रजिस्ट्री, कैबिनेट बैठक में वर्चुअल प्रक्रिया के प्रस्ताव को मिली मंजूरी..
Virtual Registry Will Be Possible in Uttarakhand : उत्तराखंड में अब घर बैठे रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। सोमवार को कैबिनेट बैठक में घर बैठे रजिस्ट्री कराने की वर्चुअल प्रक्रिया के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब लोगों को जमीन और अन्य संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय ऑफिस में आने की जरूरत नहीं होगी आप घर बैठें ही रजिस्ट्री करा सकते है।
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इससे रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक | Virtual Registry Will Be Possible in Uttarakhand
अब आपके पास वर्चुअल रजिस्ट्री कराने का भी विकल्प होगा। इससे जहां रजिस्ट्री में फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, तो वहीं बुजुर्गों और बीमारों को भी सुविधा होगी। उन्हें रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय नहीं जाना होगा। वर्तमान में लेखपत्रों के निबंधन यानी रजिस्ट्री कराने के लिए कार्यालय में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराने होते हैं।
दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कार्यालय आकर पंजीकरण कराना संभव नहीं होता है। अब वर्चुअल रजिस्ट्रेशन से पंजीकरण करना आसान होगा। इस प्रक्रिया के लागू होने से औद्योगिक निवेश को भी बल मिलेगा। उप निबंधक कार्यालय में वीडियो केवाईसी के माध्यम से पक्षकारों के तथ्यों की जांच होगी। ई-साइन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी होगी।
डिटिल साइन कापी भी ऑनलाइन हो सकेगी अपलोड | Virtual Registry Will Be Possible in Uttarakhand
पक्षकार विलेख की डिटिल साइन कापी भी ऑनलाइन अपलोड हो सकेगी। वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आधार प्रमाणीकरण से भी लिंक किया जाएगा, जिससे जनसुविधा के साथ-साथ फर्जीवाड़े पर भी लगाई जा सके।
केंद्र सरकार ने राज्य को ऑनलाइन रजिस्ट्री, विवाह पंजीकरण, विवाह प्रमाण एवं लेखपत्रों का प्रमाणित प्रति निकालने, भार मुक्त प्रमाण व पंजीकृत लेख पत्रों की ई-सर्च करने के लिए आधार प्रमाणीकरण का ऐच्छिक रूप से प्रयोग करने की अनुमति दे दी है।
इन कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए स्टांप एवं निबंधन विभाग को ई-केवाईसी यूजर एजेंसी के रूप में अधिकृत किया जाएगा। इसके लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण व एनआईसी-सी-डे के साथ एमओयू की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।
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