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एनएसओ सर्वे रिपोर्ट: 10वें नंबर पर उत्तराखंड, इन मुद्दों पर गरमाई राजनीति..

उत्तराखंड: प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। साथ ही प्रदेश में दलबदलूओं का भी दौर शुरू हो गया है। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा, सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने पहली तिमाही में महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं। उत्तराखंड राज्य में महंगाई की दर 5.38 प्रतिशत के साथ देश में 10वें स्थान पर है। बेरोजगारी दर में भी उत्तराखंड टॉप टेन में शामिल है। जिसको लेकर राज्य में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने बेरोजगारी और महंगाई को सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मुख्य चुनावी हथियार बनाया हुआ है।

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चुनाव से पहले साल की पहली तिमाही में उत्तराखंड में महंगाई देश में 10वें स्थान पर है। कुछ समय पहले जारी एनएसओ के आंकड़े के मुताबिक शहरी बेरोजगारी के मामले में भी उत्तराखंड का 10वां स्थान था। इन दोनों मुद्दों पर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय ने हाल ही में पहली तिमाही में महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं। उत्तराखंड राज्य में महंगाई की दर 5.38 प्रतिशत के साथ देश में 10वें स्थान पर है। जबकि हिमाचल (6.99), जम्मू कश्मीर (7.65) आंध्रप्रदेश 7.16,  हरियाणा (5.75), पंजाब (5.87), तमिलनाडु (6.22), तेलंगाना (7.92), कर्नाटक (6.91), मध्य प्रदेश (6.37 प्रतिशत) राज्यों में उत्तराखंड से अधिक महंगाई रही। अगस्त 2020 में राज्य में महंगाई सूचकांक 152.5 था, जो अगस्त 21 में 160.7 रहा।

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राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) ने पिछले दिनों वर्ष 2020 के बेरोजगारी की दर के आंकड़े जारी किए थे। जारी आंकड़े उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोनाकाल में अप्रैल से जून 2020 में 26.8 फीसदी लोगों के रोजगार छिने। जबकि जुलाई से सितंबर में अनलॉक के हालात बनें तो बेरोजगारी दर घटकर 10.9 फीसदी रही। लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2020 में यह बढ़कर 11.6 प्रतिशत हो गई। 2019 की तुलना में 2020 में बेरोजगारी 2.3 प्रतिशत बढ़ गई। 22 राज्यों के सर्वे के आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट बता रही है कि बेरोजगारी दर में उत्तराखंड देश में नौवें स्थान पर था। 

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वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि रोजगार के मुद्दे पर भाजपा सरकार गंभीर है। सरकार ने प्रदेश में 24 हजार सरकारी नौकरियों का पिटारा खोला है। साढ़े चार साल में लाखों लोगों को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ा गया। महंगाई के बारे में कांग्रेस नौटंकी कर रही है। उसे पहले कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि प्रदेश सरकार राज्य में बेरोजगारी दर को माइनस बता रही है। उसकी यही बात आने वाले चुनाव में उसे माइनस में ले जाएगी। प्रदेश का युवा आज रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है।

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