महापंचायतः डोईवाला में बनने जा रही टाउनशिप का लोगों ने किया विरोध, कहा- एक इंच भी नहीं देंगे जमीन…
People opposed the township going to be built in Doiwala. Hillvani News
भानियावालाः प्रदेश में नए शहर बसाने का सरकार ने ऐलान किया था। आवास विभाग प्रदेश में आठ नए शहरों को बसाने की योजना पर काम कर रहा है। जिसके बाद काशीपुर व डोईवाला के निकट दो नए शहर बसाने को केंद्र सरकार ने प्रारंभिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी है। सरकार ने इन दो टाउनशिप को विकसित करने के लिये 1100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। जल्द ही केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास विभाग की टीम इन दोनों प्रस्तावित स्थलों का दौरा करेगी। वहीं डोईवाला क्षेत्र में लगातार नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप योजना का विरोध जारी है। नई इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर भानियावाला के अट्ठूरवाला क्षेत्र में अट्ठूरवाला संघर्ष समिति के तत्वधान में आज रविवार को स्थानीय लोगों ने महापंचायत कर इस योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया।
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स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश
इस महापंचायत में भारी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग अपनी जमीन सरकार के कते ही नहीं देंगे। इसके लिए हमें बड़ी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम तैयार हैं। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि सरकार को हम लोग ही क्यों दिखते हैं पहले हमें अपने मूल गांव से यहां विस्थापित किया गया। पहले भी हम विकास के लिए विस्थापित हो गए। अपने गांव और खेत खलियानों को पीछे छोड़कर हमने यहां रहना शुरू किया। यहां की जमीन खेती लायक बनाई और अपना दुख भुलाकर यहां जैसे कैसे रहने लगे थे लेकिन अब फिर सरकार हमें अपने आशियानों से खदेड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम अब सरकार की मनमानी नहीं सहेंगे और अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे।
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प्रस्ताव में कहा गया है कि जिस प्रकार से समाचार पत्रों व सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सरकार डोईवाला क्षेत्र के आस पास के ग्रामीण क्षेत्र व नगर पालिका क्षेत्र का कुछ हिस्सा इंटीग्रेटेड सिटी व ऐरोसिटी या टाउनशिप के लिए क्षेत्र के किसानों, मजदूरों, दुकानदारों व निवास करने वाले लोगों की भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। जिसका सभी क्षेत्रवासी विरोध करते हैं व आपत्ति लगाते हैं। अट्ठूरवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष करतार सिंह नेगी का कहना है कि किसी भी हाल में यहां नया शहर नहीं बसने देंगे। इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए क्षेत्र के लोग अपनी जमीन नहीं देंगे। कहा कि अगर सरकार जबरन इस योजना की धरातल पर उतारती है तो इसका विरोध कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं अट्ठूरवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष करतार सिंह नेगी का कहना है कि हमने क्षेत्र में भाजपा के चार सभासद इस क्षेत्र से नगरपालिका में जीताकर भेजे हैं लेकिन क्षेत्र का दुर्भाग्य की जिनको प्रतिनिधि के तौर पर चुना उन्होने जनता साथ नहीं दिया।
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क्या है योजना
बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड में दो नई टाउनशिप को लेकर प्राथमिक तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें से एक टाउनशिप उधम सिंह नगर जिले में है जबकि दूसरी प्रस्तावित टाउनशिप देहरादून जनपद के डोईवाला में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को इन दो टाउनशिप को विकसित करने के लिये 1100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया था। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा देहरादून के डोईवाला में 3000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने को मजूरी दी गयी है। इन दोनों ही टाउनशिप की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) केंद्रीय आवास विभाग को जमा कर दी गयी है। डोईवाला में देहरादून हरिद्वार हाईवे के नजदीक “एरोसिटी” बनायी जानी है यह एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप होगी। जिसमें 746.98 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 2333.81 भूमि प्राइवेट लैंड होगी। इस प्रकार डोईवाला एरोसिटी कुल 3080 हेक्टेयर पर बनाई जानी है।
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इस महापंचायत में भारी संख्या में लोगों ने अपना समर्थन दिया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल से शिव प्रसाद सेमवाल ने भी अट्ठूरवाला पहुंचकर इस महापंचायत को अपना समर्थन दिया है। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी, नगरपालिका अध्यक्ष सागर मनवाल और गजेंद्र रावत ने भी स्थानीय लोगों को अपना समर्थन दिया है। इस महापंचायत में अट्ठूरवाला संघर्ष समिति के अध्यक्ष करतार नेगी, उपाध्यक्ष गोपाल सजवाण, समिति के संरक्षक पुरुषोतम डोभाग, सचिव संजीव भट्ट, महासचिव केद्रपाल तोपवाल, मीडिया प्रभारी हरीश बिज्लवाण, सदस्य जसवंत गुसाई, आशीष राणा, जिलाध्यक्ष कांग्रेस देहरादून मोहित उनियाल, माजरी ग्रांट प्रधान अनिल पाल, भाजपा किसान मोर्चा और पूर्व जिला पंचायत सदस्य ताजेंद्र सिंह, उषा नेगी आदि महापंचायत मौजूद रहे।
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