उत्तराखंड: कैबिनेट की बैठक खत्म, जानें किन प्रस्तावों पर लगी मुहर..
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक का समापन हो गया है। इस बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक खत्म होने के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि मंत्रिमंडल के सम्मुख 29 प्रस्ताव आये थे, जिसमे से 24 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने सहमति जता दी है।
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कैबिनेट बैठक में इनप्रस्तावों पर सहमति बनी…
1- विश्व बैंक की योजना समाप्त होने से 31 मार्च 2022 तक शिक्षकों को राज्य सरकार वेतन देगी। इससे 146 सहायक प्रोफेसर को फायदा होगा।
2- सरकार ने नगर पालिका परिषद श्रीनगर को नगर निगम बनाये जाने का निर्णय लिया है।
3- स्वास्थ केंद्रों को 5 वर्गों में किया गया विभाजित। पहले 10 कैटेगिरी थी, इन्ही पांच मनकों में ही कन्वर्ट किया जाएगा।
4- राज्य कर्मचारियों के हित में राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते को 11 फ़ीसदी तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है। जिससे राज्य कोष पर 150 करोड़ रुपए पर महीना भार पड़ेगा। 1 जुलाई 2021 से देय होगा।
5- एविएशन फ्यूल वैट किया गया कम। पेट्रोल पंप के मांगों में दी गई रियायत।
6- उधमसिंह नगर की नगला ग्राम पंचायत को नगर पालिका परिषद बनाए जाने पर मंजूरी।
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7- चिकित्सा इकाइयों में पुनर्गठन को लेकर किया गया संशोधन।
8- इंजीनियरिंग संस्थानों में विश्व बैंक से स्पोंसर्ड शिक्षक काम कर रहे थे ऐसे अध्यापको की सैलरी राज्य सरकार देगी, क्योंकि प्रोजेक्ट खत्म हो गया।
9- लोक सेवा आयोग ने मनीष बिष्ट नाम के युवक को नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। न्यायालय ने एक अतिरिक्त पद सृजित किया जाएगा, ताकि मनीष भी समायोजित हो सके।
10- भू-कानून पर कैबिनेट ने लिया फैसला, नजूल भूमि पर पट्टेधारकों को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ।
11- लोहाघाट को नगर पंचायत से बनाया गया नगर पालिका।
12- टिहरी नरेंद्र नगर विधानसभा में मौजूद तपोवन को बनाया गया नगर पंचायत।
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13- चकबंदी सेवानियमावली में संशोधन |
14- वन टाइम सेटलमेंट योजना को मार्च 2022 तक विस्थापित किया गया।
15- विधानसभा मानसून सत्र के सत्रावसान की घोषणा।
16- आवास विकास परिषद के तहत भूमि पर लगी रोक को हटाया गया।
17- उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली संशोधन ।
18- हाईकोर्ट के सेवा निर्मित न्यायधीश को दी जाने वाली टेलीफोन की सुविधा को किया गया सख्त।
19- जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में टैक्स के स्लैब को लेकर बनाई गई कैबिनेट की उपसमिति की रिपोर्ट में दोबारा विचार के निर्देश।
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20- पुलिसकर्मियों को लेकर कैबिनेट में लिया गया फैसला, कांस्टेबल और हेड कॉन्स्टेबल के लिए सभी पदों को पदोन्नति के आधार पर भरा जाएगा। पहले 50% पद भरे जाते थे रैंकर्स परीक्षा से।
21- उपनल का मामला फिर से लटका, अगली कैबिनेट में आएगा।
22- पुलिस सेवानियमावली में संशोधन। सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति को बनाया गया है आसान । मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए दरोगा के पदों के लिए अब ये फैसला हुआ है कि अब रैंकर्स परीक्षा नही होगी 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से और 50 प्रतिशत प्रमोशन से भरे जाएंगे ऐसे में पिछले दिनों हुई परीक्षा के परिणाम को जारी करने के लिए नियमों को शिथिल कर दिया है।
23- उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने का लिया निर्णय।
24- उत्तराखंड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली मे किया गया संशोधन।
