उत्तराखण्ड : राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ बजट सत्र 2024, बताया सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियों..
Budget session 2024 started : उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 2024 आज सोमवार 26 फरवरी सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन लंच से पहले राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सरकार की 40 बड़ी उपलब्धियों को बताया। बजट सत्र से पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का अभिभाषण शुरू हुआ।
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यह हैं राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु | Budget session 2024 started
- उत्तराखंड विधानसभा ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक के स्वप्न को धरातल में उतारने हेतु, उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले “समान नागरिक संहिता” विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है।
- सामान्य प्रशासन विभाग ने G-20 summit की तीन बैठकों का सफल आयोजन कर उत्तराखंड को अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिसके अन्तर्गत 40 देशों/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के वर्किंग ग्रुप, मिनिस्ट्रियल, राज्य के प्रमुख आदि विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया.
- औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रदेश में निजी निवेश को आकर्षित करने हेतु दिसम्बर 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-डेस्टिनेशन उत्तराखंड का देहरादून में सफल आयोजन किया गया.
- नियोजन विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास में त्वरित गति हेतु “उत्तराखंड अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड (UIIDB)” का गठन किया गया है.
- पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत होटल-मोटल, रोपवे, थीम पार्क आदि को निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किये जाने हेतु निजी निवेशकों के साथ कार्य किया जा रहा है.
- शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में “एक प्रवेश, एक चुनाव, एक परीक्षा एवं एक दीक्षान्त की नीति” को लागू किया गया है.
- तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा वीर माधो सिंह भंडारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी कार्यों को सफलतापूर्वक संचालित करते हुए प्रदेश के अन्दर पहली बार “ऑनलाइन पोर्टल” से समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से सम्बद्धता तथा प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं.
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, चिकित्सकों की उपलब्धता एवं बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु गम्भीर प्रयास किये जा रहे हैं.
- ऊर्जा विभाग द्वारा वृहद जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित गति से विकास के लिए केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली रॉयल्टी देयता में विलम्बन (Deferment) और राज्य जीएसटी कर में 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति दिये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया.
- सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा “अपुणि सरकार” परियोजना के अन्तर्गत अनेक जनकेन्द्रित सेवायें नागरिकों को प्रदान की जा रही हैं. उक्त सेवाओं की “डोर स्टेप डिलीवरी” को प्रायोगिक तौर पर नगर निगम देहरादून के 100 वार्डों में लागू किया गया है.
- शहरी विकास विभाग द्वारा पीएम स्ट्रीट वेन्डर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के अंतर्गत फेरी व्यवसायियों को ऋण देकर स्वावलम्बी बनाया जा रहा है.
- आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राज्य में मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु 02 स्थानों यथा, मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल एवं सुरकन्डा जनपद टिहरी में पूर्व से ही डॉप्लर रडार स्थापित हैं, एवं एक अन्य डॉप्लर रडार की स्थापना पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन में की गयी है.
- वन विभाग द्वारा रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़ एवं बदरीनाथ वन प्रभाग के अन्तर्गत बुग्यालों का संरक्षण जियोजूट की अभिनव विधि से किया जा रहा है एवं प्रदेश के अन्य वन प्रभागों के अन्तर्गत भी बुग्यालों का संरक्षण एवं संवर्द्धन इसी विधि से किया जायेगा
- नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य में विभिन्न नए स्थानों पर पर्यटन को बढ़ावा देने तथा आपदा एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैलीपैड बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य कर लिया गया है.
- सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जा रहे हैं.
- वित्त विभाग द्वारा राज्य के समस्त कोषागार एवं लेखा कार्यालयों/उपकोषागारों/पी०एल०ए० खाता धारकों के कार्यालयों में पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस व्यवस्था लागू कर दी गयी है.
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना” के अन्तर्गत अन्त्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को तीन गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं.
- कृषि विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाने वाली मिलेट फसलों यथा-मंडुवा एवं सांवा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 01 किलोग्राम मंडुवा प्रतिमाह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक राशनकार्ड धारकों को “उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन योजना” के अन्तर्गत वितरित किये जाने का निर्णय लिया गया है.
- गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा राज्य में खांडसारी इकाियों आदि को विनियमित किये जाने के दृष्टिगत नियमों का निर्धारण करते हुए वर्ष 2023-24 हेतु नवीन खांडसारी नीति प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
- पशुपालन विभाग द्वारा सशक्त उत्तराखंड @25 के रोडमैप द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु लिंग वर्गीकृत वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण व संवर्धन, कुक्कुट विकास का सघनीकरण और विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) के माध्यम से रोग निदान सेवाओं हेतु मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है.
- मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु ‘राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड एक्वापार्क की स्थापना की जा रही है।
- डेयरी विभाग द्वारा ‘गंगा गाय महिला डेरी योजना सम्बद्ध एन०सी०डी०सी० योजनान्तर्गत दुग्ध समितियों के सदस्यों को 75 प्रतिशत तक अनुदान पर 03 एवं 05 दुधारू गायों के साथ-साथ 02 दुधारू भैंसों की इकाई स्थापना हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है.
- सहकारिता विभाग द्वारा “राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना” के अन्तर्गत वृहद क्लस्टर स्थापित करते हुये 45,000 से अधिक कृषक परिवारों को सीधे लाभान्वित किया गया।
- “मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना” में महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु खजूर एवं अंडे का वितरण किया जा रहा है।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा “पूर्वदशम, दशमोत्तर एवं मेरिट-कम-मीन्स” छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालनपूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से करते हुए धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से पात्र अभ्यर्थियों को सीधे उनके खाते में उपलब्ध करायी जा रही है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा लगभग नब्बे हजार दिव्यांगजनों को विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) बनाकर उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा दिव्यांगजनों को राजकीय दिव्यांग कर्मशाला टिहरी, पिथौरागढ़ एवं हल्द्वानी में व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री की पहल से महिला समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में ‘मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना” का शुभारम्भ किया गया।
- कार्मिक एवं सर्तकता विभाग द्वारा डॉक्टर रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में “Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction for Resilient future” विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सहित 12 राज्यों के 134 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य में लाभार्थीपरक एवं महत्वपूर्ण संचालित की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं की आम जनमानस को जानकारी प्राप्त हो, के दृष्टिगत “मेरी योजना” नामक पुस्तक प्रकाशित की गयी, जिसमें जनसामान्य की जानकारी हेतु विभिन्न विभागों की योजनाओं को रखा गया है।
- भाषा विभाग द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान-2023 योजना संचालित की जा रही है.
- परिवहन विभाग के तहत उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा एनआईसी 15 के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप “बैक एंड सॉफ्टवेयर” बनाया गया है, जिसका कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर परिवहन विभाग के मुख्यालय में स्थापित किया गया है।
- लोक निर्माण विभाग द्वारा ढलान स्थिरीकरण के लिए हिमवंत परियोजना प्रारम्भ की गई है।
- सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा देहरादून के गुनियाल गांव में महत्वपूर्ण स्थल ‘सैन्य धाम’ के निर्माण के प्रथम चरण का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण कराया जा रहा है।
- श्रम विभाग द्वारा उत्तराखंड दुकान और स्थापन अधिनियम, 2017 के अंतर्गत महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट प्रदान की गई है।
- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उत्तराखंड के प्रतिभावान एवं कर्मठ युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कौशल एवं वैश्विक रोजगार’ नामक महत्वकांक्षी योजना लागू की गयी है।
- युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल द्वारा राज्य में युवक महिला मंगल दलों को आर्थिक रुप से स्वावलम्बी बनाने हेतु मुख्यमंत्री युवक मंगल दल स्वावलम्बन योजना संचालित है।
- पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 12,75,000 (87.74 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं।
- जलागम विभाग द्वारा प्रदेश स्तर पर वर्षा जल संग्रहण तकनीकों यथा चेकडैम आदि तथा धारा-नौला एवं नदियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्यों हेतु विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे हैं।
- पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों को पंचायत भवनों से संतृप्त किये जाने के उद्देश्य से लागू “पंचायत भवन निर्माण विशेष योजना के तहत पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है.
- सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गयी है, जिसके तहत राज्य में शूटिंग हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
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