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उत्तराखंड: गेस्ट टीचरों के 929 पदों पर होगी जल्द नियुक्ति, शासनादेश जारी..

उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 929 पदों पर अतिथि शिक्षकों (गेस्ट टीचर) की नियुक्ति की जाएगी। शासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक पूर्व अनुमति के क्रम में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के अलावा 1300 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा विभाग में 6250 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जानी है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद शासन की ओर से गेस्ट टीचरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है।

आदेश के मुताबिक प्रदेश में गेस्ट टीचरों के 5034 पदों में से 4105 पदों पर गेस्ट टीचर कार्यरत हैं, जबकि 929 पद खाली हैं। शिक्षा सचिव ने कहा कि वर्तमान में खाली 929 पदों पर गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जानी है। नियुक्ति के लिए 22 नवंबर 2018 के शासनादेश में तय प्रक्रिया के साथ ही मानदेय को पुनरीक्षित करते हुए गेस्ट टीचरों के लिए 25000 रुपये मानदेय की अनुमति प्रदान की गई है।
1300 गेस्ट टीचरों का प्रस्ताव आएगा कैबिनेट में
शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक 929 पदों पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति के आदेश के साथ ही 1300 अन्य पदों पर गेस्ट टीचरों की नियुक्ति की जानी है। 1300 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजा गया है। कार्मिक से अनुमति के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा।

तीन साल से एक ही कुर्सी पर जमे कर्मचारी बदलेंगे
शिक्षा विभाग में तीन साल से अधिक समय से एक स्थान पर जमे अधिकारियों, कर्मचारियों को इधर से उधर करने की तैयारी है। शासन ने इस संबंध में शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव मांगा है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 12 नवंबर को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राज्य के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई थी। सुधार के लिए मंत्री ने लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले करने का निर्देश दिया था। अब शासन के आदेश पर अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसपी खाली ने इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों, उप खंड शिक्षा अधिकारियों, मुख्य शिक्षा अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, सचिव विद्यालयी शिक्षा परिषद, अपर निदेशक, गढ़वाल व कुमाऊं से रिपोर्ट मांगी है। 

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