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अजब गजब.. लिखित परीक्षा में आए 13 नंबर, फिर भी चिकित्सा अधिकारी बनी मंत्री की बेटी, देखें लिस्ट..

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minister's daughter became medical officer. Hillvani News

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भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार संघ के धरने को 150 दिन पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने आरोप लगाया है कि भर्तियों में गड़बड़ी और भाई भतीजावाद बदस्तूर जारी है। बॉबी पंवार का आरोप है कि पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न पदों में जो भर्तियां आउटसोर्सिंग से की गई हैं, उसमें भी अपनों को फायदा पहुंचाया गया है। परीक्षा कराने का ठेका एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जो कंस्ट्रक्शन का काम देखती है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में कहा गया था कि जब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा परीक्षाएं पूर्ण हो जाएंगी तो उत्तराखंड में पूर्व में धांधली की भेंट चढ़ी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाएगी, लेकिन सरकार सीबीआई जांच से बच रही है। लिस्ट पीडीएफ में देखें सबसे नीचे….

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बॉबी पंवार ने राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसी से नियुक्तियां कराने पर भी सवाल उठाए। बॉबी पंवार ने कहा कि एक बिल्डिंग निर्माण कंपनी को पॉलीटेक्निक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं अन्य पदों पर नियुक्ति का ठेका दे दिया गया है जबकि लम्बे समय से पॉलिटेक्निक विद्यालयों में स्थाई नियुक्तियां नहीं हो पाई है और अब सरकार बिल्डिंग निर्माण कम्पनी से नियुक्तियां करा रही है। बॉबी पंवार ने आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्साधिकारी (आयुर्वेद एवं यूनानी) जिसका ग्रेड पे 5400 है की भर्ती में भी भ्रष्टाचार हुआ है। बॉबी पंवार ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा में 70 से 80 प्रतिशत अंक थे, उनका चयन नहीं हो पाया।

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जबकि इंटरव्यू के दौरान अपने चेहतों को फायदा पहुंचाने के लिए लिखित परीक्षा में के बावजूद भी 5 से 6 फीसदी अंक लाने वालों को नियुक्ति दी गई। बॉबी पंवार ने कहा कि सरकार में मंत्री पद पर रहे एक भाजपा नेता की पुत्री के लिखित परीक्षा में मात्र 13.25 अंक थे, लेकिन उनका भी चयन किया गया है। बॉबी पंवार ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने एक कर्मचारी की पत्नी के पत्र पर उनके पति को 5400 के ग्रेड पर नियुक्ति दी थी। जब बेरोजगार संघ ने इस मामले को उजागर किया तो संघ को आश्वासन दिया गया कि उन्हें हटाया जाएगा मगर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें एक साल का और सेवा विस्तार दे दिया गया।

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65% – 80% से ज्यादा नंबर लाने वाले जिनका चयन नहीं हुआ…

जो 39% से कम लाए उनका चयन किया गया..

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