उत्तराखंडः त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल दो साल और बढ़ाने को लेकर हुई महापंचायत..

Mahapanchayat held to extend the tenure of three-tier panchayats: उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों के त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के संगठनों की आज हुई महापंचायत में तीनों पंचायतों के दो वर्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग पर मुहर लगाई गई। महापंचायत में तय किया है नौ सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा पंचायत राज मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की जाएगी। जिला पंचायत सभागार में आयोजित महापंचायत में कार्यक्रम संयोजक पिथौरागढ़ के जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने कहा की आज तक इन मांगों को लेकर तीनों पंचायतों के संगठन अलग-अलग मंचो से प्रयास कर रहे थे। आज के बाद तीनों संगठन एक साथ मिलकर इन मांगो को मुकाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। जगत मर्तोलिया ने बताया कि पंचायतों का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने सहित नौ सूत्रीय मागों को लेकर तीनों पंचायतों के सभी सदस्य एकमत है। उन्होंनें बताया कि 29 जनवरी को गढ़वाल मंडल के सभी जिलों के पंचायत सदस्यों की महापंचायत देहरादून में आयोजित की गई है। महापंचायत में उठी मांगों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।

यह भी पढ़ेंः Uttarakhand Cabinet Decisions: एक क्लिक में पढ़ें धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले..

महापंचायत में ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष भास्कर संभल ने कहा कि इन मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन पूर्व में दर्जनों बार राज्य सरकार के सम्मुख इस बात का प्रस्ताव रख चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार तीनों पंचायतों के सदस्य एकजुट होकर पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल कर रहे है। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रधान संगठन एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेगा। क्षेत्र प्रमुख संगठन के संरक्षक तथा भीमताल के क्षेत्र प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय हस्तांतरित करने के लिए तीनों पंचायत को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य आपस में मिलकर इस आंदोलन को सफल बनाएंगे।

यह भी पढ़ेंः भारतीय सेना में 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए निकली नौकरी, तुरंत करें आवेदन। जानें कितनी मिलेगी सैलरी..

जिला पंचायत संगठन के संरक्षक तथा अल्मोड़ा के जिला पंचायत सदस्य धन सिंह रावत ने कहा कि जिला पंचायत संगठन दोनों पंचायत के साथ एकजुट होकर इस आंदोलन को मुकाम तक पहुंचाएगी। महापंचायत में तय किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने, राज्य वित्त तथा 15वें वित्त का भुगतान पूर्व की प्रणाली से किए जाने, सुस्पष्ट पंचायती राज एक्ट बनाने, पंचायत में आरक्षण को 10 वर्ष तक यथावत रखने, पंचायती राज विभाग का ढांचा पुनर्गठित करने, 29 विषयों को पंचायतों को सौपने, क्षेत्र प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आम जनता से किए जाने, पंचायत कल्याण कोष की स्थापना करने, देहरादून में पंचायत सदस्यों के लिए हॉस्टल का निर्माण करने की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया। महापंचायत में अल्मोड़ा के ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र सिंह गैलाकोटी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संगठन के अध्यक्ष ललित मोहन कांडपाल, ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ़ के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सौन, नैनीताल के जिला अध्यक्ष हीरा बल्लभ बधानी, बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के अध्यक्ष केदार महर, भीमताल के अध्यक्ष हेमा आर्या, द्वाराहाट के प्रमुख दीपक किरौला, ग्राम प्रधान संगठन पिथौरागढ के सलाहकार लीलांबर जोशी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।

यह भी पढ़ेंः UKSSSC भर्ती परीक्षाओं में नकल करना नहीं होगा आसान, चार्जशीट के बिना रोक लगाने का बना प्रावधान..