Director General of police: कौन होगा उत्तराखंड का नया DGP? 3 नामों का पैनल भेजा गया, नवंबर में लगेगी मुहर..
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Director General of police: उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार का कार्यकाल 30 नवंबर को पूरा हो रहा है ऐसे में पीएचक्यू से लेकर शासन प्रशासन और पुलिस महकमे में यह चर्चाएं हैं कि उत्तराखंड का अगला डीजीपी कौन होगा, खोजबीन भी जोर-शोर से की जा रही है। वही उत्तराखंड PHQ ने शासन को 3 नामों का पैनल भेजा है अब शासन द्वारा यह पैनल बनाकर UPSC को भेजा जाएगा। UPSC की हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड को नया डीजीपी मिलेगा। जॉन ऑफ कंसिडेरेशन में आ रहे 25 साल की सेवा पूरी करने वाले आईपीएस अधिकारियों की सूची के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी यूपीएससी को भेजी जाएगी।
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जल्द ही नया डीजीपी मिल सकता है। Director General of police
आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशालय ने राज्य को नए डीजीपी के लिए तीन नामों का पैनल भेजा है। शासन इन तीन नामों को यूपीएससी को देगा। इसके बाद नवंबर में बैठक होगी। यूपीएससी अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक में नाम पर फैसला किया जाएगा। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी इस बैठक में उपस्थित होंगे। दीपम सेठ, पीवीके प्रसाद और अभिनव कुमार को पुलिस महानिदेशालय ने नए डीजीपी के लिए नामांकित किया है।
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इन नामों का भेज गया पैनल। Director General of police
दीपम सेठ 1995 बैच के अधिकारी हैं, जो इस लिस्ट में शामिल हैं। जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनका पद प्रदेश के कई जिलों में कप्तान था। गढ़वाल रेंज के प्रभारी होने के दौरान उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के पद पर भी काम किया है। सरकार में अपर सचिव गृह भी था। Uttarakhand में कार्यरत एडीजी पीवीके प्रसाद का नाम भी लिस्ट में है। 1995 बैच में पीवीके प्रसाद अधिकारी हैं। जो वर्तमान में ADG PSC हैं। तीसरा नाम एडीजी अभिनव कुमार का है जो इस सरकार में काफी पावरफुल रहे हैं और यह भी 1995 बैच के ही अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव के साथ ही फिलहाल वह इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। जिलों में कमान के तौर पर वह देहरादून और हरिद्वार जैसे बड़े जिलों के कप्तान रहे है।
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डीजीपी अशोक कुमार का रिटायरमेंट नवंबर में होगा। Director General of police
साथ ही आपको बता दें कि नवंबर में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले, नए डीजीपी का चयन तेज कर दिया गया है। दरअसल, नियम के अनुसार डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात्र होते थे। लेकिन उत्तराखंड में कोई आईपीएस अधिकारी इस शर्त को पूरा नहीं कर रहा था। ऐसा देश के कई राज्यों में हुआ था। ऐसे में यूपीएससी ने इन नियमों को बदलकर 30 से 25 वर्ष कम किया है। ऐसे में अब पीएचक्यू ने शासन को तीन अधिकारियों के नाम भेजे हैं। अब पता चलेगा कि किसके नाम पर मुहर लगेगा।
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