उत्तराखंडः UCC का ड्राफ्ट तैयार होते ही दिल्ली रवाना हुए मुख्यमंत्री धामी..
When will the Uniform Civil Code be implemented in Uttarakhand. Hillvani News
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तीन दिन के दिल्ली दौरे के लिए देहरादून से रवाना हो गए हैं। धामी का दिल्ली का यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि हाल ही में यूसीसी को लेकर बनी कमिटी के अध्यक्ष ने यह बताया था कि समान नागरिक संहिता को लेकर कमिटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में नागरिक संहिता को बीजेपी की ओर से बड़ा मुद्दा बनाए जाने की तैयारी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस संबंध में बयान दिया था, जिसके बाद से ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
यह भी पढ़ेंः अंकिता हत्याकांडः कोर्ट नहीं पहुंचा मुख्य गवाह, माता-पिता बोले- दोनों एक साथ करेंगे आत्मदाह..
यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बनी विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ही ऐलान कर दिया था कि संहिता का मसौदा तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसकी फाइनल रिपोर्ट समिति अगले हफ्ते तक धामी सरकार को सौंप देगी। इसके बाद यह धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में रखी जाएगी, जहां इसके लागू होने पर फैसला होगा। माना जा रहा है कि वह यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शीर्ष नेतृत्व से चर्चा कर सकते हैं, ताकि इस पर आगे फैसला लिया जा सके। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश की राजनीति में फिलहाल यूसीसी का मुद्दा गर्म है।
यह भी पढ़ेंः रिश्वत का खेल.. विजिलेंस के रडार पर इस विभाग के आधा दर्जन अधिकारी, निलंबन को लेकर हो रहा मंथन..
हाल ही में नरेंद्र मोदी के इस पर बयान दिए जाने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी इसे प्रमुख मुद्दा बना सकती है। राम मंदिर और आर्टिकल 370 के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी एक बार फिर से लोगों से उसे सत्ता में बनाए रखने की अपील कर सकती है। उत्तराखंड के सीएम धामी ने हालिया विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि सरकार में आने के बाद वह प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति के 13 माह के कार्यकाल में अभी तक 52 बैठकें हो चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस ड्राफ्ट में पुत्री को संपत्ति में बराबर का अधिकार देने, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने, तलाक को विधि सम्मत बनाने आदि की व्यवस्था की जा सकती है।
यह भी पढ़ेंः मानवता की सेवा के लिए उत्तरकाशी के 7 सदस्यों को मिला राज्यपाल पुरुस्कार..
