Van Panchayat. Hillvani News
देश में वन पंचायतों की एकमात्र व्यवस्था वाले उत्तराखंड में आने वाले दिनों में इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाएंगे। सरकार इसके लिए वन पंचायत नियमावली में संशोधन करने जा रही है। उच्च स्तर पर हुई दो बैठकों में इसे लेकर लगभग सहमति बन चुकी है। अब जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और बैठक होगी और फिर इससे संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख लाया जाएगा। वन पंचायत नियमावली में चुनाव के अलावा अन्य संशोधन भी सरकार करने जा रही है, जिनमें मुख्यतया वन पंचायतों को रोजगार से जोड़ने पर जोर रहेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वन पंचायतों के गठन की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1930-31 के आसपास मानी जाती है। इनके गठन के पीछे अवधारणा जन को वन से जोड़ने के साथ ही वनों के संरक्षण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्तमान में राज्य में 11367 वन पंचायतें हैं, जिनके अधीन 7168.502 वर्ग किलोमीटर का वन क्षेत्र है। इनके संरक्षण-संवर्द्धन का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है।
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चुनौतीपूर्ण रहे हैं वन पंचायतों के चुनाव। Government is going to make this amendment in Van Panchayat Rules
इतना महत्वपूर्ण दायित्व होने के बावजूद वन पंचायतों के चुनाव हमेशा से ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। प्रत्येक वन पंचायत में सरपंच समेत नौ सदस्य होते हैं। असल में वन पंचायतों के चुनाव का जिम्मा राजस्व विभाग के पास है, लेकिन विभिन्न कारणों से इनके चुनाव कभी भी समय पर नहीं हो पाते। वह भी तब जबकि इनका पांच साल का कार्यकाल नियत है। इसके चलते कई वन पंचायतें उस रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पातीं, जिसकी दरकार है। इसे देखते हुए सरकार ने वन पंचायत नियमावली में संशोधन का निश्चय किया है।
कैबिनेट से हरी झंडी का है इंतजार। Government is going to make this amendment in Van Panchayat Rules
चुनाव का जिम्मा राजस्व विभाग से हटाकर राज्य निर्वाचन आयोग को देने को लेकर पिछले कई दिनों से उच्च स्तर पर विमर्श चल रहा था। इसे लेकर अब करीब-करीब सहमति बन चुकी है। कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
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वन पंचायतों को रोजगार से जोड़ने पर जोर। Government is going to make this amendment in Van Panchayat Rules
सरकार ने वन पंचायत नियमावली में कुछ अन्य संशोधन का भी इरादा जताया है। इसके तहत वन पंचायतों को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। वन पंचायतों में औषधीय व सगंध पादपों की खेती की कार्ययोजना बन चुकी है। वन पंचायत नियमावली में यह संशोधन भी किया जा रहा है कि वनोपज के संबंध में वन पंचायतों को कुछ छूट दी जाए। इसे लेकर भी खाका तैयार हो चुका है और इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि वन पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इसी कड़ी में वन पंचायत नियमावली में संशोधन किए जाएंगे। इसके तहत वन पंचायतों के समय पर चुनाव, उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने समेत अन्य कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
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