उत्तराखंडः खेलों में पदक लाओ.. पुलिस व वन विभाग में सीधे नौकरी पाओ। प्रस्ताव तैयार..
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उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी… अगर आप किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीत कर लाते हैं तो उत्तराखंड पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर और वन विभाग में रेंज ऑफिसर बनने का मौका पा सकते हैं। उत्तराखंड अब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में मेडल लेकर आने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला राज्य बनने जा रहा है। अब तक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने वाली यह योजना हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू है। बीते लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य व देश का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों ने राज्य में सम्मान न मिलने पर निराशा जताई थी जिसके बाद राज्य सरकार ने वैश्विक स्तर पर राज्य का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने का फैसला लिया था। अब मंगलवार को मुख्य सचिव की अगुवाई में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगेगी।
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अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक लाकर, राज्य के खिलाड़ी पुलिस विभाग में पुलिस क्षेत्राधिकारी और वन विभाग में रेंज अधिकारी के पद पर नौकरी पा सकेंगे। कल मुख्य सचिव एसएस संधू की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इसके प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। खेल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बैठक में 14 विभागों में नौकरी के लिए मौके पर सहमति ले ली जाएगी। राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में सीधे नौकरी दी जानी है। खेल विभाग की ओर से पूर्व में इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी के प्रस्ताव से जहां इनकार कर दिया गया। वहीं अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 4600 से 5400 ग्रेड पे पर नौकरी के लिए यह कहते हुए सहमति दी गई कि इसके लिए विभाग और पद चिन्हित कर लिए जाएं।
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खेल विभाग की ओर से पुलिस, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, वन विभाग, आबकारी विभाग, पंचायतीराज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग सहित विभिन्न 14 विभाग चिन्हित किए गए हैं। खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है, बैठक में पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दिए जाने को लेकर जो भी आपत्तियां हैं, उन सबका निपटारा कर लिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा। शासन की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु सहित कई राज्य पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी दे रहे हैं। जितेंद्र सोनकर, खेल निदेशक का कहना है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल होने वाली बैठक में खिलाड़ियों को नौकरी के लिए संबंधित विभागों की मौके पर ही सहमति ले ली जाएगी।
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