सावधान! अब सड़क पर होगी वाहन प्रदूषण की जांच, फेल हुए तो कटेगा चालान..
देहरादून और ऋषिकेश में वाहन प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए जल्द अभियान चलाया जाएगा। परिवहन विभाग की टीमें सड़क पर ही वाहनों के प्रदूषण की जांच करेंगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को मौके पर ही नोटिस थमाने के साथ ही चालान किए जाएंगे। इसके लिए संभागीय परिवहन विभाग को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक करोड़ 40 लाख रुपये का बजट मिल गया है। केंद्र सरकार ने देहरादून और ऋषिकेश को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चयनित किया है। इसके तहत दोनों शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जाना है। संभागीय परिवहन विभाग ने वाहनों की प्रदूषण जांच और जागरूकता कार्यक्रम के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक करोड़ 40 लाख रुपये का प्रस्ताव भेजा था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह प्रस्ताव पास कर परिवहन विभाग को बजट दे दिया है।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंडः क्या इसी कीचड़ में खिलेगा रोजगार का कमल? भाजपा-कांग्रेस में पोल खोल की जंग..
16 लाख की मशीनों से होगी जांच
बोर्ड की तरफ से मिले बजट में चार मारुति ओमिनी खरीदी जाएंगी। इन वाहनों में प्रदूषण की जांच के लिए कंबाइंड पीयूसी मशीन लगाई जाएगी। हर एक मशीन की कीमत चार लाख रुपये है। इसके जरिये मौके पर ही प्रदूषण जांच कर वाहन स्वामी को नोटिस या चालान थमाया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाने के लिए दो बोलेरो वाहन भी खरीदे जाएंगे।
स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित करेंगे
देहरादून में वाहनों की निगरानी और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आरएफआईडी और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाएगा। इस पर 60 लाख रुपये का बजट खर्च होगा। सभी ड्राइवरों के साथ बैठक होगी। शहर के प्रमुख स्थलों और कार्यालयों में बैनर-फ्लैक्स लगाए जाएंगे। आम जनता को पम्फ्लेट और हैंडबिल बांटे जाएंगे। वाहन डीलर, प्रदूषण जांच और चालक प्रशिक्षण केंद्र के जरिये भी जागरूक किया जाएगा।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड 5G नेटवर्क पॉलिसी बनाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, जानें कब शुरू होगी सर्विस..
मिला है एक करोड़ 40 लाख का बजट
आरटीओ (प्रवर्तन) देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि वाहन प्रदूषण रोकने के लिए हमें एक करोड़ 40 लाख रुपये का बजट मिल गया है। इसमें से 40 लाख रुपये ऋषिकेश शहर के लिए हैं। इस अभियान के लिए योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही यह अभियान शुरू किया जाएगा।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंडः महिला आरक्षण बचाने के लिए सरकार के सामने 4 विकल्प, कोर्ट के फैसले के बाद आज होगी बैठक..