भ्रष्टाचार पर उत्तराखंड सरकार का एक्शन.. नगर पंचायत अध्यक्ष को किया बर्खास्त, आदेश जारी..
![Uttarakhand-Dismissed-Hillvani-News](https://hillvani.com/wp-content/uploads/2023/08/dismissed-बर्खास्त-1-1024x576.jpg)
Uttarakhand-Dismissed-Hillvani-News
वित्तीय अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार ने पुरोला नगर पंचायत के अध्यक्ष हरिमोहन नेगी को बर्खास्त कर दिया है। इस पद को रिक्त घोषित कर दिया गया है। शासन ने यह निर्णय जिलाधिकारी और शहरी विकास निदेशालय की जांच व हरिमोहन नेगी से जवाब मिलने के बाद लिया है। नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 6 के सभासदों क्रमश: भुवनेश, सुषमा चौहान, धनवीरी चौहान और विनोद नौडियाल ने अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर वित्तीय अनिमितताओं का आरोप लगाते हुए शपथपत्र के साथ लिखित शिकायत जिलाधिकारी और शहरी विकास निदेशालय को दी थी।
यह भी पढ़ेंः मौसम अलर्ट के चलते इस जिलें में कल 3 अगस्त को बंद रहेंगे सभी स्कूल..
अध्यक्ष हरिमोहन नेगी पर राज्य वित्त सहित 15वें वित्त और अवस्थापना मदों के तहत कराए गए कार्यों में अनियमितता, बोर्ड बैठक के प्रस्ताव के अभिलेखों में ओवरराइटिंग, कोविड-19 के दौरान 26.25 लाख के सामान खरीदने, चार कार्मिकों को आउटसोर्सिंग से भर्ती करने, विद्युतीकरण में फर्जीवाड़े, निजी वाहनों में डीजल-पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए नगर पंचायत से भुगतान जैसे संगीन आरोप थे। मामले में जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने पिछले साल आठ जुलाई को जांच रिपोर्ट शासन को भेजी थी, जिसके आधार पर शासन ने इस साल 16 जनवरी को हरिमोहन नेगी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नेगी ने सात फरवरी को अपना जवाब भेजा, जिसके बाद 31 मार्च को शासन ने शहरी विकास निदेशक को मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए। 16 जुलाई को निदेशालय ने शासन को विस्तृत जांच रिपोर्ट उपलब्ध करा दी।
यह भी पढ़ेंः IBPS PO की 3049 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, आखिरी तारीख 21 अगस्त। ऐसे करें अप्लाई..
आज बुधवार को अपर सचिव नवनीत पांडे ने उत्तरकाशी जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट, हरिमोहन नेगी के जवाब और शहरी विकास निदेशालय की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही पुरोला नगर पंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित करते हुए प्रशासक बैठा दिया गया है। उधर, हरिमोहन नेगी का कहना है कि अगर शासन ने नगरपंचायत अध्यक्ष पद को रिक्त करने की घोषणा की है तो तत्काल अधिसूचना जारी कर चुनाव की घोषणा कर देनी चाहिए। हम इस आदेश के खिलाफ जनता की अदालत में जाएंगे। जनता स्वयं फैसला लेगी।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड सहित इन राज्यों में IPPB ने निकली बंपर भर्ती, सैलरी 30 हजार। जानें पूरी जानकारी..