धामी कैबिनेट में हुए कई बड़े फैसले, पढ़ें विस्तार से..

उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले आए। जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए। इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ। इसमें 10 साल की सजा होगी। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला हुआ। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूर दी गई। बता दें नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही थी।

यह भी पढ़ेंः दर्दनाक हादसाः वैगनआर कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 2 लोगों की मौके पर मौत, 1 घायल..

ये फैसले हुए
1- धर्मांतरण का कानून होगा सख्त। 10 साल की सजा।
2- नैनीताल हाईकोर्ट हल्द्वानी शिफ्ट करने पर सैद्धांतिक मंजूरी।
3- पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सब्सिडी।
4- कौशल विकास केंद्र संचालकों को भुगतान के बदले नियम।
5- अब तीन नहीं चार किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
6- सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75 फीसदी सब्सिडी। अभी तक 50 फीसदी थी।
7- दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।
8- जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास।
9- श्रीनगर नगर निगम और नगर पालिका विवाद को लेकर सब कमेटी का गठन, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल होंगे कमेटी के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और चंदन रामदास कमेटी में सदस्य।
10- उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून होगा और सख्त, संगेय अपराध में किया गया शामिल, अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान, विधानसभा में लाया जाएगा विधेयक अपणी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी।

यह भी पढ़ेंः विधानसभा शीतकालीन सत्र का हुआ एलान, क्या होने वाला है इस बार खास? पढ़ें..

11- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टीएचडीसी और ugvnl के बीच उपकरण बनाए जाएंगे।
12- राज्य में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए में मोबाइल टावर के लिए 2000 वर्ग गज भूमि निशुल्क दी।
13- नजूल भूमि विधायक 2021 को वापस लिया गया, संशोधित विधेयक सदन में लाया जाएगा।
14- अग्निशमन नियमावली को कैबिनेट ने दी अनुमति
15-उत्तराखंड दुकान और स्थापन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई।
16- कूड़ा फेंकना अधिनियम लागू किया गया। RWD की राशि को 15 करोड़ से बढ़कर असीमित किया गया।
17- एडिशनल सब इंस्पेक्टर के पद को 4200 ग्रेड पे के साथ स्वीकृत किया गया।
18- 29 नवंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा।
19- केदारनाथ धाम में ॐ मूर्ति की स्थापना होगी।
20- उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करवा की सजा खत्म की गई अर्थदंड का प्रावधान किया गया।

यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड़ः मकान में लगी आग में जिंदा जले बुजुर्ग दंपती, घटना के बाद क्षेत्र में छाया मातम..

0