फिर टले उत्तराखंड निकाय चुनाव.. नए बोर्ड के गठन तक बने रहेंगे प्रशासक, सामने आई ये वजह..
Uttarakhand Nikay Chunav. Hillvani News
उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के अटकलों को एक बार फिर से विराम लग गया है। शुक्रवार को 30 अगस्त को सचिव शहरी विकास नितेश झा ने इस संबंध में आदेश पारित किया है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2023 को सभी निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके बाद कोर्ट में मामला होने की वजह से 6 महीने के लिए सभी निकायों में प्रशासक तैनात कर दिए गए थे। निकाय में तैनात किए गए 6 महीने के लिए प्रशासकों की अवधि 2 जून 2024 को समाप्त हुई। लेकिन इस समय प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता प्रभावी थी। जिसके चलते संवैधानिक बाध्यता का हवाला देते हुए सरकार ने निकाय चुनाव अगले 3 महीने के लिए टाल दिए थे। वहीं प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र और लगातार आपदाओं घटनाओं के बाद उम्मीद की जा रही थी कि मानसून सीजन निपटने के बाद कोर्ट में अगली तारीख 25 अक्टूबर से पहले प्रदेश में निकाय चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन एक बार फिर उत्तराखंड शासन ने निकाय चुनाव टाल दिए हैं।
यह भी पढ़ेंः रुद्रप्रयागः गुस्साए पति ने तमंचे से फायर कर पत्नी को उतारा मौत के घाट..
शासन द्वारा जारी किए गए आदेश में ओबीसी का सर्वे समय से पूर्ण न होने की वजह से निकाय चुनाव में देरी की वजह बताई गई है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए कई तकनीकी पेंच आड़े रहे हैं. सरकार द्वारा भले ही ओबीसी सर्वे का हवाला दिया गया, लेकिन इसके अलावा निकायों में आरक्षण को लेकर के भी सरकार की तैयारी पूरी नहीं है। वहीं सरकार द्वारा कई निकायों में परिसीमन की कार्रवाई शुरू की गई। इसके संबंध में विधेयक विधानसभा में ले गए, लेकिन इनमें तकनीकी खामियां होने की वजह से यह प्रवर समिति को भेज दिए गए। प्रवर समिति की रिपोर्ट में कम से कम एक महीने का समय लगेगा। इस तरह की कई ऐसे ही पेचीदगियां हैं, जो कि निकाय चुनाव को जल्द करवाने के बीच में अड़चन बन रही हैं। ऐसे में सरकार ने फिलहाल निकाय चुनाव टाल दिए हैं। हालांकि शहरी विकास और राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर ली हैं। जल्दी सभी तकनीकी पहलुओं पर काम होने के बाद सरकार द्वारा निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंडः बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली नहीं होगी महंगी..
