Property and House Tax: उत्तराखंड के सभी निकायों में होगा GIS आधारित सर्वे, सभी प्रॉपर्टी का सर्वे एप के माध्यम से भी होगा..
उत्तराखंडः प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों में प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स का जीआईएस आधारित सर्वेक्षण होगा। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय विशेषज्ञों की टीम बनाने जा रहा है। दरअसल प्रदेश के आठ निकायों में शहरी विकास निदेशालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी, हाउस टैक्स सर्वेक्षण कराया था। इसके नतीजे बेहतर आने के बाद अब निदेशालय की ओर से सभी निगमों, निकायों में जीआईएस आधारित सर्वेक्षण का काम होने जा रहा है।
यह भी पढ़ेंः उत्तराखंड में एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, अब लगेगा भारी जुर्माना। पढ़ें गाइडलाइन..
डोर-टु-डोर होने वाले सर्वे के आधार पर सभी जगहों की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। इसके आधार पर ही तय होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी असल में कितने साइज की है। निदेशालय जो टीम बनाने जा रहा है, उसके लिए लीड कंसलटेंट जीआईएस, जीआईएस इंजीनियर, जीआईएस प्लॉनर और जीआईएस टेक्निकल स्पेशलिस्ट शामिल होंगे। निदेशालय ने संविदा के आधार पर इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह विशेष टीम निदेशालय और सभी निगम-निकायों से तालमेल बनाते हुए काम करेगी।
यह भी पढ़ेंः वन दरोगा शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर आदेश जारी, इस तिथि को होगी आयोजित..
घर-घर होगा मोबाइल एप से सर्वे
प्रदेश की सभी प्रॉपर्टी का सर्वे एप के माध्यम से भी होगा। घर-घर जाने वाले कर्मचारी मोबाइल एप में डाटा इंस्टॉल करेंगे, जिसकी लोकेशन उस एप के माध्यम से जीआईएस सेल के पास भी जाएगी।
बनेगा ई-प्रॉपर्टी रजिस्टर
प्रदेश के सभी निगम, निकायों में शहरी विकास निदेशालय अब इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी रजिस्टर भी बनाने जा रही है। जहां भी सर्वे होगा, वह पूरा डाटा आईटीडीए की मदद से स्टोर किया जाएगा। हर निकाय का अपना अलग ई-रजिस्टर होगा, जिससे आसानी से टैक्स की स्थिति देखी जा सकेगी।
यह भी पढ़ेंः सेना में भर्ती का नियम बदला, शॉर्ट सर्विस फार्मुले को मिली मंजूरी। जानिए अब कैसे होगा चयन…