जिलाधिकारी ने बाल अधिकारों के संरक्षण संबंधित मुद्दों पर की चर्चा, अधिकारियों को दिए निर्देश..
DM discusses issues related to protection of child rights. Hillvani News
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों के प्रभावी समन्वय व क्रियान्वयन के साथ ही चाइल्ड लाइन से जुड़े मुद्दों पर गहनता से चर्चा करते हुए कहा कि बाल संरक्षण के अधिकारों हेतु जिला बाल कल्याण समिति को जिला प्रशासन से हर तरह की मदद दी जाएगी। जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग, बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा विभाग सहित सीडब्ल्यूसी व चाइल्ड लाइन द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बाल यौन शोषण, बाल विवाह, साइबर क्राइम, नशा मुक्ति, पोक्सो, बाल श्रम सहित मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना व भिक्षा वृत्ति पर रोक आदि को लेकर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सीडब्ल्यूसी व चाइल्ड लाइन के प्रतिनिधियों को बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु की जा रही गतिविधियों की प्रतिमाह अनिवार्य रूप से आख्या उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही प्राप्त शिकायतों का बारीकी से अवलोकन करते हुए उनका निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जनपद के अंतर्गत तैनात पीएलवी, विधि अधिकारी, संरक्षण अधिकारी से उनके कर्तर्व्यों का पालन करने की बात कही।
यह भी पढ़ेंः UKPSC की भर्तियों में निशुल्क भरे जा सकते हैं आवेदन, आयु सीमा में भी मिल सकती है छूट..
जिलाधिकारी ने बाल अधिकारों के संरक्षण में सभी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उपस्थित प्रतिनिधियों से इस विषय को लेकर सुझाव भी मांगे। इसके अलावा उन्होंने मनरेगा के तहत 18 से 59 आयु वर्ग दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड व उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने, बालिकाओं को खुद की सुरक्षा हेतु सेल्फ सेफ्टी ट्रेनिंग दिए जाने, स्वास्य विभाग को सभी मेडिकोज स्टोर में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने, शिक्षा विभाग को जनपद के सभी स्कूलों में 100 मीटर परिधि के अंतर्गत नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने, पुलिस विभाग को ऑपरेशन मुक्ति के तहत भिक्षावृत्ति व चाइल्ड लेबर पर अनिवार्य रूप से रोक लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया। इससे पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बाल, दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिकों हेतु तैयार किए लक्ष्यों, सरकारी योजनाओं, पेंशन व उनकी प्राथमिकताओं आदि की जानकारी देते हुए बाल अधिकारों से संबंधित प्रतिनिधियों से सुझाव व सहयोग की अपील की। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध कुमार घिल्डियाल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमल सिंह गुसांई, समाज कल्याण अधिकारी सुनीता अरोड़ा, बाल विकास अधिकारी हिमांशु बडोला, ओम प्रकाश सेमवाल, सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष शंभू सिंह रावत, सदस्य रंजू खन्ना, अनुसूया पटवाल, किशोर न्याय बोर्ड की सदस्य सुनीता जोशी, प्रेम सिंह रावत, कमलेश बर्त्वाल, रोशनी रावत, नीतू नेगी, सुषुम शाह आदि।
यह भी पढ़ेंः पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर! ऐसे जमा करा सकेंगे जीवित प्रमाण पत्र..
