उत्तराखंड को कर्ज से उबारने के लिए मुख्यमंत्री धामी का फिजूलखर्ची पर एक्शन..

उत्तराखंड को कर्ज से उभारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन प्लान बना है। धामी ने साफतौर से कहा कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाने की जरूरत है। उन्होंने देहरादून में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन प्राइवेट होटल और निजी स्थानों पर करवाने की रोक लगा दी। सरकार के द्वारा आयोजित कोई भी कार्यक्रम अब किसी भी होटल और निजी संस्थानों नहीं होंगे। मुख्यमंत्री का मानना है कि होटलों और निजी संस्थानों में सरकारी कार्यक्रम करने से विभाग का बहुत ज्यादा खर्चा होता है।

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यह व्यवस्था जिला स्तर पर भी होगी लागू
उत्तराखंड राज्य को फिजूलखर्ची से बचाने के लिए मुख्यमंत्री का यह एक अहम फैसला है मुख्यमंत्री का कहना है कि अब सरकारी कार्यक्रम मुख्य सेवक भवन में ही हुआ करेंगे। मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्य सचिव को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है जल्द ही मुख्य सचिव के द्वारा इसको लेकर आदेश जारी कर दिया जाएगा। सीएम ने मुख्य सचिव एसएस संधू को निर्देश दिए हैं। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला स्तर पर भी लागू करने को कहा गया है। सीएम के इस फैसले को आर्थिक अनुशासन की ओर बढ़ते कदम की तरह देखा जा रहा है।

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कर्ज के बोझ से निकालने की दिशा में सार्थक शुरुआत
मुख्यमंत्री धामी की यह पहल सकारात्मक संकेत देती है और अगर इसे शिद्दत से लागू कर दिया गया तो राज्य का काफी धन बचाया जा सकता है। दरअसल जिस आर्थिक अनुशासन की तरफ मुख्यमंत्री धामी ने कदम बढ़ाया है, वह कर्ज के बोझ तले दबे राज्य के लिए समय की मांग है। अगर आगे ऐसे और सख्त आर्थिक अनुशासन के कदम बढ़ाए गए तो निश्चित ही उत्तराखंड को कर्ज के बोझ से निकालने की दिशा में सार्थक शुरुआत होगी।

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