NEET Paper Leak: CBI करेगी नीट पेपर लीक मामले जांच, पढ़ें NEET विवाद के 10 बड़े अपडेट्स..

NEET Paper Leak: मेडिकल कोर्सेज के दाखिले के लिए करवाई जाने वाली नीट परीक्षा को लेकर देश में काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। रिजल्ट सामने आने के बाद से ही पेपर लीक की बात हो रही है। छात्रों की मांग है कि परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से एग्जाम करवाए जाएं। इस बीच सरकार ने कई परीक्षाओं को रद्द भी किया है। पेपर लीक के आरोपों के चलते सरकार भी सवालों के घेरे में हैं। शिक्षा मंत्रालय ने देर रात नीट (यूजी) परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला “व्यापक जांच” के लिए सीबीआई को सौंप दिया है। एक बयान में, मंत्रालय ने कहा कि “परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले को व्यापक जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया है।”

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नीट पेपर विवाद पर कई फैसले। NEET Paper Leak
नीट पेपर विवाद के बाद सरकार की ओर से कई फैसले लिए गए हैं। जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटाना और परीक्षा सुधारों के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय पैनल का गठन करना शामिल है। नीट मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। केंद्र ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है।
एक के बाद एक लगे हैं कई आरोप। NEET Paper Leak
NEET-UG 2024 परीक्षा के परिणाम 14 जून की निर्धारित घोषणा तिथि से पहले 4 जून को घोषित किए गए थे। जिसके बाद से अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। परिणामों से पता चला कि 67 छात्रों ने 720 के पूर्ण स्कोर के साथ परीक्षा में टॉप किया था। ग्रेस मार्क्स को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से अधिक छात्रों की फिर से परीक्षा की अनुमति दी है जिन्हें “ग्रेस मार्क्स” दिए गए थे।

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आइए जानते हैं नीट विवाद पर अब तक के 10 बड़े अपडेट्स। NEET Paper Leak
1- नीट पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने नीट-पीजी एंट्रेंस एग्जाम को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया है। नीट-पीजी एग्जाम रविवार (23 जून) को होने वाला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियाती उपाय के तौर पर एग्जाम से एक रात पहले नीट-पीजी एग्जाम को पोस्टपोन किया है।
2- नीट एग्जाम करवाने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया गया है। पेपर लीक को लेकर हो रहे विवाद के बीच सरकार ने सुबोध सिंह को हटाने का फैसला किया है। उन्हें अगले आदेश तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) में ‘अनिवार्य प्रतीक्षा’ में रखा गया है।
3- शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एनटीए देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है। यही वजह है कि सुबोध सिंह को हटाने के बाद इसकी जिम्मेदारी भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप सिंह खरोला को दी गई है। वह नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक एनटीए का प्रभार संभालेंगे।

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4- पेपर लीक मामलों की वजह से एनटीए की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए के कामकाज की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों की सिफारिश करने के लिए ‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन’ (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति का गठन किया है।
5- समिति में एम्स दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बी जे राव, आईआईटी मद्रास में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एमेरिटस के राममूर्ति, पीपल स्ट्रॉन्ग के को-फाउंडर और कर्मयोगी भारत बोर्ड के सदस्य पंकज बंसल, आईआईटी दिल्ली के छात्र मामलों के डीन आदित्य मित्तल और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल शामिल हैं।
6- नीट पेपर लीक के बाद इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हम पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा करवाने के पक्षधर हैं। अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है।

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7- पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, शिक्षा मंत्रालय अपने इस रुख पर कायम रहने वाला है कि बिहार पुलिस को पेपर लीक से जुड़े जो सबूत हासिल हुए हैं, उनके आधार पर नीट परीक्षा को रद्द करने की जरूरत नहीं है। पुलिस का कहना है कि जांच में पता चला है कि पटना में कथित पेपर लीक एक स्थानीय मामला है।
8- नीट पेपर लीक में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री होने वाली है। ईडी नीट में कथित अनियमितताओं को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल की जांच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई और ईडी से करवाई जाए।
9- पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार ने एक कड़ा कानून भी लागू किया है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित कर दिया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने पर अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
10- पेपर लीक के बीच यूजीसी-नेट एग्जाम को भी रद्द कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने सीएसआईआर-नेट पेपर लीक होने की बात से इनकार किया और कहा कि परीक्षा तार्किक कारणों से स्थगित की गई है। सरकार ने कहा है कि एग्जाम के लिए तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा।

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