उत्तराखंड बीजेपी में हो सकता है बड़ा फेरबदल…
भाजपा प्रदेश संगठन में जल्द अन्य बदलाव होने जा रहे है। पार्टी हाईकमान की तरफ से प्रदेश नेतृत्व को इस तरह के संकेत मिले हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इंतजार है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। भाजपा हाईकमान ने एक हफ्ते पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को हटाते हुए बद्रीनाथ के पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट को ताजपोशी सौंपी थी। महेंद्र भट्ट को कमान मिलने के बाद ही संगठन में बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि हाईकमान प्रदेश संगठन के अन्य पदों में भी फेरबदल के पक्ष में है। वर्ष 2024 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव तैयारियों के मद्देनजर पार्टी जल्द बदलाव कर सकती है।
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माना जा रहा है कि संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी देकर उनके बदले नए चेहरों को संगठन में जगह दी जा सकती है। माना जा रहा है कि संगठन में जिन्हें जगह दी जाएगी, उनमें ज्यादात्तर युवा चेहरे हो सकते हैं। इसके बाद कुछ जिलों में भी पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मुलाकात की और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने पर आभार जताया। उन्होंने हाईकमान को भरोसा दिलाया कि कार्यकर्ताओं में उत्साह को और बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि दरअसल अभी भाजपा नेताओं को सरकार में दायित्वों का आवंटन नहीं हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक दायित्व बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे के बाद सभी की निगाहें दायित्व बंटवारे पर भी टीकी हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली से लौटने के बाद दायित्व का बंटवारा किया जा सकता है।
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सूत्रों का कहना कि नड्डा ने प्रदेश अध्यक्ष भट्ट को वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं से मिलने उनके घरों में जाने और उनसे भी समन्वय बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नड्डा ने शक्ति केंद्रों में भी प्रवास करने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सरकार के साथ समन्वय बना प्राथमिकता से हल करने को कहा है। भट्ट ने दिल्ली में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, केंद्रीय राज्यमंत्री अजय भट्ट, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख व सांसद अनिल बलूनी आदि से भेंट की। उधर भट्ट ने बताया कि वे जल्द ही जिलों का प्रवास करेंगे। हाईकमान से परामर्श के बाद कार्यकर्ताओं का सरकार और संगठन में एडजस्ट किया जाएगा।
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