Uttarakhand Panchayat Elections : 50 दिन शेष, तैयारी शुरू..
उत्तराखंड सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 31 जुलाई तक के लिए तय किया है। ऐसे में अगले 50 दिन के भीतर पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को युद्धस्तर पर फैसले लेने के साथ प्रक्रिया को पूरा कराना होगा। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले को छोड़कर प्रदेश में जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों के अलावा ग्राम पंचायतों में पांच साल का कार्यकाल दिसंबर, 2024 में समाप्त हो गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने छह महीने की अवधि के लिए पंचायतों को प्रशासकों के हवाले कर दिया था। ये समय सीमा भी समाप्त होने के बाद अब 31 जुलाई तक के लिए एक बार फिर प्रशासक तैनात किए गए हैं। इस बार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने की बजाय 31 जुलाई तक के लिए ही तय किया गया है। ऐसे में अब चुनाव कराने के लिए 50 दिन का समय शेष बचा है।
हरिद्वार को छोड़ राज्य के शेष 12 जिलों में अगले माह प्रस्तावित पंचायत चुनाव के दृष्टिगत आरक्षण निर्धारण के लिए बुधवार को पंचायतीराज निदेशालय ने जिलाधिकारियों को पदों की संख्या का ब्योरा भेज दिया। अब जिलों में इन पदों पर आरक्षण का निर्धारण किया जाना है। इन जिलों की त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम प्रधान, ग्राम, क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के कुल 66420 पद हैं, जिन पर सीधे चुनाव होना है। 47.32 लाख मतदाता इन प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। ब्लाक प्रमुख का चुनाव निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य करते हैं। इस बीच पंचायत चुनाव को लेकर चल रही कसरत के बीच राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। पंचायतों में पदों के आरक्षण की सूचना मिलने के बाद आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हैं। पंचायतों में आरक्षण का प्रस्ताव मिलने के बाद राज्य सरकार से विमर्श कर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए जाएंगे।
आरक्षण प्रस्तावों को दिया जाएगा अंतिम रूप
पंचायतों में आरक्षण की प्रक्रिया के दृष्टिगत सभी 12 जिलों में आरक्षण के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। आज गुरुवार को इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा। 13 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद दो दिन आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी और फिर अगले दो दिन इनका निस्तारण किया जाएगा। 18 जून को आरक्षण प्रस्तावों का अंतिम प्रकाशन होगा। 19 जून को ये प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसी दिन निदेशालय द्वारा इन्हें शासन और राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। इस हिसाब से जिन चार पदों के लिए सीधे चुनाव होना है, उनमें 33210 महिला प्रतिनिधि चुनी जाएंगी।
इन पदों पर होना है चुनाव
ग्राम प्रधान- 7499, ग्राम पंचायत सदस्य- 55589, क्षेत्र पंचायत सदस्य- 2,974, जिला पंचायत सदस्य- 358
पंचायतों में जिलेवार मतदाता
ऊधम सिंह नगर – 7,39,899
टिहरी – 5,92,176
अल्मोड़ा- 5,46,682
देहरादून – 5,35,168
पौड़ी – 4,32,743
नैनीताल – 4,27,371
पिथौरागढ़ – 3,41,140
चमोली – 2,82,805
उत्तरकाशी – 2,42,110
रुद्रप्रयाग – 2,03,701
बागेश्वर – 2,03,522
चंपावत – 1,85,070
