केंद्र सरकार ने भी अपनाया उत्तराखंड में शुरू की गई ये योजना…
‘Bring Bill Get Reward’ scheme 2023 Uttarakhand : उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश में शुरू की गई ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना अब केंद्र सरकार ने भी अपनाया है. आपको बता दे कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां GST लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई।
केंद्र ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर छह माह के लिए पांच राज्यों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुरू किया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया, जीएसटी संग्रहण बढ़ाने और उपभोक्ताओं को सामान खरीद पर बिल को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से सरकार ने पिछले साल एक सितंबर 2022 को ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना शुरू की.
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इन राज्य में भी शुरू की गई योजना | ‘Bring Bill Get Reward’ scheme 2023 Uttarakhand
बताया, जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्य की इस पहल को सराहा गया. साथ ही अन्य राज्य सरकारों से भी उत्तराखंड की तर्ज पर योजना संचालित करने का आह्वान किया था. केंद्र सरकार ने असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ योजना शुरू की है.
इस साल 10 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी | ‘Bring Bill Get Reward’ scheme 2023 Uttarakhand
वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस वित्तीय वर्ष सितंबर महीने में GST से प्राप्त राजस्व में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. सितंबर 2022 में 503 करोड़ की तुलना में सितंबर 2023 में 595 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि बीते वर्ष अप्रैल से सितंबर महीने तक 3,597 करोड़ राजस्व की तुलना में इस साल अप्रैल से सितंबर तक 3,965 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया, जिसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई.
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